'न्युटन दास'ने निवडणूक आयोगाचे वाढवले टेन्शन, भारत आणि बांगलादेशातही करतो मतदान

कोलकाता - बांगलादेशात २०२४ मध्ये झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाशी संबंधित एक व्यक्ती भारतीय नागरिक असल्याचा दावा करत असल्याने आणि तो पश्चिम बंगालमधील काकद्वीप विधानसभा मतदारसंघातील मतदार असल्याचं समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणामुळे बंगालमध्ये नव्या राजकीय संघर्षाला तोंड फुटलं आहे.

कोण आहे न्युटन दास?

न्युटन दास या व्यक्तीचे काही फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहेत, जे त्याला बांगलादेशातील २०२४च्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात सहभागी असल्याचे दर्शवतात.

Related Articles

स्वतः न्युटनने एका व्हिडिओत सांगितले की, "मी २०२४ मध्ये माझ्या वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित कारणांसाठी बांगलादेशात गेलो होतो आणि चुकून त्या क्रांतीत अडकलो."

त्याचा दावा आहे की तो २०१४ पासून काकद्वीपचा मतदार आहे आणि २०१८ मध्ये आपली नवीन मतदार ओळखपत्र मिळवली होती. त्याने टीएमसीचे आमदार मंटुराम पाखिरा यांच्या मदतीने ओळखपत्र मिळवले आणि २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत मतदानही केले, असे द हिंदूच्या वृत्तात म्हटले आहे.

काय म्हणतोय त्याचा चुलतभाऊ?

तापन दास, जो काकद्वीपमध्ये राहतो, त्याने दावा केला की न्युटनचा जन्म बांगलादेशातच झाला असून तो दोन्ही देशांत मतदान करतो. "कोविड नंतर तो बांगलादेशात गेला जमीन विकायला आणि परत आलाच नाही," असे तपन दासने म्हटले आहे. या प्रकरणामुळे पश्चिम बंगालमध्ये जोरदार राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

भाजपचा आरोप

“हा अपघात नाही, हे टीएमसीचे नियोजन आहे”, असं म्हणत भाजपने तृणमूल काँग्रेसवर बांगलादेशी घुसखोरांना बंगालच्या मतदार यादीत सामील करून निवडणुका जिंकण्याचा कट आखल्याचा आरोप केला.

सुवेंदू अधिकारी यांनी दावा केला की, बंगालमध्ये लाखो बांगलादेशी नागरिक मतदार म्हणून नोंदले गेले आहेत.

सुकांता मजूमदार यांनी ट्विट करत म्हटलं, "ज्याचं नाव बांगलादेशी आंदोलनात होतं, तोच न्यूटन आता काकद्वीपचा मतदार आहे, हाच ‘एगिये बंगला मॉडेल’!"

तृणमूल काँग्रेसचं उत्तर

तृणमूलने या आरोपांना फेटाळून लावलं असून सीमेवरील सुरक्षेची जबाबदारी ही बीएसएफ आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाची आहे, असं म्हणत भाजपवर उलट टीका केली आहे.

कुनाल घोष यांनी म्हटलं, "ते लोक जमिनीतून आले, पाण्यातून की आकाशातून, बीएसएफ आणि केंद्र सरकारच जबाबदार आहे."

निवडणूक आयोगही लक्ष्यावर

तृणमूल काँग्रेसने मतदार यादीतील छेडछाडीसाठी निवडणूक आयोगालाही दोषी ठरवले आहे. याआधी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भाजपवर गुजरात, हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थानमधील नागरिकांना बंगालच्या यादीत सामील करण्याचा आरोप केला होता.

बांगलादेशातल्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी

२०२४ मध्ये बांगलादेशात सरकारी नोकऱ्यांमधील वादग्रस्त आरक्षण प्रणाली विरोधात विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन सुरू केले. हे आंदोलन लवकरच प्रधानमंत्री शेख हसीना आणि त्यांच्या अवामी लीग सरकारविरोधात उग्र स्वरूप धारण करतं.

शेवटी हसीना यांना पदत्याग करून ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी भारतात आश्रय घ्यावा लागला, अशी माहितीही पुढे आली.

काकद्वीपच्या न्युटन दास प्रकरणाने केवळ भारत-बांगलादेश सीमावर्ती सुरक्षा व्यवस्थेच्या प्रश्नांना वाचा फोडली नसून, निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासार्हतेचाही गंभीर मुद्दा समोर आणला आहे. यावर केंद्र आणि राज्य सरकार, तसेच निवडणूक आयोग काय भूमिका घेतात, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे.