Amazon आणि Flipkart वरील 11 हजार प्रोडक्ट्स जप्त, समोर आले हे धक्कादायक कारण

Flipkart Amazon BIS Certification Action : भारत सरकारने ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म Amazon आणि Flipkart विरुद्ध कडक कायदेशीर पावले उचलण्याची योजना आखली आहे. आरोप आहे की या कंपन्यांनी अनिवार्य BIS (Bureau of Indian Standards) प्रमाणपत्र नसलेले ग्राहक उत्पादने विकली ज्यामुळे ग्राहकांची सुरक्षा आणि आरोग्य धोक्यात आले.

BIS च्या छाप्यांमध्ये समोर आलेली मोठी निष्काळजी

मार्चमध्ये भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) च्या दोन टीमने Amazon आणि Flipkart च्या गोदामांवर छापे टाकले होते. या छाप्यांदरम्यान अधिकाऱ्यांना आढळले की 11,000 पेक्षा जास्त उत्पादने आवश्यक BIS प्रमाणपत्राशिवाय विकली जात होती. या वस्तूंमध्ये इन्सुलेटेड फ्लास्क, लंच बॉक्स, स्टीलच्या बाटल्या, सीलिंग फॅन, खेळणी, बेबी डायपर आणि हॉटपॉट्सचा समावेश होता.

खटला आणि नुकसानभरपाईची मागणी करेल BIS

असे मानले जात आहे की BIS आता या कंपन्यांविरुद्ध मॅजिस्ट्रेट कोर्टात औपचारिक तक्रार दाखल करणार आहे. यामध्ये प्रमाणपत्र नसलेल्या सामानाच्या एकूण किमतीच्या 10 पट नुकसानभरपाईची मागणी केली जाईल. ही कारवाई BIS कायदा, 2016 अंतर्गत केली जात आहे जो गैर-मानकीकृत उत्पादने विकल्यावर कडक दंड आणि खटल्याची परवानगी देतो. कायदेशीर तज्ञांचे मत आहे की हा खटला ई-कॉमर्स उद्योगासाठी एक कडक उदाहरण ठरेल.

Related Articles

Flipkart आणि Amazon अजूनही शांत

या संपूर्ण घडामोडीवर Amazon आणि Flipkart कडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. दरम्यान, BIS ने इतर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म जसे की Meesho, Myntra आणि Bigbasket वर देखील लक्ष ठेवले आहे, जिथे प्रमाणपत्र नसलेले सामान मिळण्याची शक्यता आहे.

BIS प्रमाणपत्र का आवश्यक आहे?

BIS, जे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाअंतर्गत येते, भारतात विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांच्या गुणवत्तेची आणि सुरक्षिततेची हमी देते. घरगुती इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, खेळणी, स्टेनलेस स्टीलची भांडी इत्यादी सामानांवर BIS प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. प्रमाणपत्र नसलेली उत्पादने ग्राहकांसाठी गंभीर आरोग्य आणि सुरक्षा धोके निर्माण करू शकतात आणि हा कायद्याचा भंग आहे.

पुढे काय होईल?

BIS पुढील काही आठवड्यात औपचारिक कायदेशीर तक्रार दाखल करेल. जर कोर्टात खटला सिद्ध झाला तर Amazon आणि Flipkart ला मोठा दंड भरावा लागू शकतो आणि खटलाही भोगावा लागू शकतो. तज्ञांचे मत आहे की ही कारवाई भारताच्या डिजिटल कॉमर्स परिसंस्थेत ग्राहक सुरक्षा, उत्पादन गुणवत्ता आणि कंपन्यांच्या जबाबदारीबाबत सरकारच्या कडक भूमिकेचे दर्शन घडवते.

(राहा अपडेट, राहा जगाच्या पुढे. सातत्याने अपडेट होणाऱ्या आमच्या फेसबुक आणि एक्स (ट्विटर) पेजला सबक्राईब करुन ताज्या घडामोडी जाणून घ्या.)

आमच्या एशियानेट न्यूज मराठीच्या फेसबुक पेजला सबस्क्राईब करा. त्यासाठी येथे क्लिक करा.

आमच्या एशियानेट न्यूज मराठीच्या एक्स (ट्विटर) पेजला सबस्क्राईब करा. त्यासाठी येथे क्लिक करा.